दिल्ली: देशातील येणाऱ्या राष्ट्रीय जनगणनेत आता जातनिहाय जनगणना करण्यात येणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केली आहे. राजकीय व्यवहारांवरील मंत्रिमंडळ समितीच्या नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत** या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
देशभरातील विविध मागासवर्गीय संघटनांकडून आणि अनेक राज्य सरकारांकडून जातनिहाय जनगणनेची मागणी सातत्याने होत होती. त्यास उत्तर देत केंद्र सरकारने अखेर ही जनगणना करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे सामाजिक आणि आर्थिक धोरणे अधिक प्रभावीपणे आखण्यास मदत होईल, असे वैष्णव यांनी सांगितले.
येत्या जनगणनेत नागरिकांची पारंपरिक माहिती (उदाहरणार्थ वय, लिंग, धर्म इत्यादी) व्यतिरिक्त आता त्यांची जात किंवा उपजात याचाही समावेश केला जाणार आहे. यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचेही संकेत देण्यात आले आहेत.
या निर्णयावरून देशातील सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात विविध प्रतिक्रिया उमटत असून, काहींनी याचे स्वागत केले आहे, तर काही संघटनांनी यातून निर्माण होणाऱ्या सामाजिक विभाजनाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
सरकारच्या मते ही माहिती धोरणनिर्मिती, आरक्षणाच्या धोरणाचा फेरविचार, तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गांसाठी योजनांची आखणी यासाठी अत्यावश्यक ठरेल.
