नवी दिल्ली : देशात बेकायदेशीर आणि अनधिकृत बांधकामांबाबत कायदा कठोर असून, अशा बांधकामांना कोणतीही माफी नाही, असा स्पष्ट संदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. कोलकात्यातील एका अनधिकृत इमारतीच्या नियमितीकरणासाठी दाखल करण्यात आलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावत, ती इमारत तात्काळ पाडण्याचे निर्देश दिले आहेत.न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की, “कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना वाचवणे म्हणजे दंडमुक्तीची संस्कृती प्रोत्साहित करणे होय, जे एका न्याय्य आणि सुव्यवस्थित समाजासाठी घातक आहे.”
खंडपीठाने हेही नमूद केले की, “कोणत्याही अपवादाशिवाय बेकायदेशीर बांधकामे पाडली गेली पाहिजेत. अशा प्रकारच्या अतिक्रमणांबाबत कोणतीही सहानुभूती दाखवली जाऊ शकत नाही.”
ही याचिका कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने संबंधित इमारतीचे नियमितीकरण नाकारले होते आणि पाडण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला दुजोरा देत स्पष्ट केले की कायदा सर्वांसाठी समान आहे आणि त्याच्या अंमलबजावणीत कोणतीही मुरवणूक नको.
राष्ट्रीय पातळीवर परिणाम :
हा निर्णय देशभरात अनधिकृत बांधकामांविरोधात कारवाईसाठी एक मार्गदर्शक ठरू शकतो. अनेक महानगरांमध्ये वाढत्या अतिक्रमणामुळे प्रशासन अडचणीत आले आहे. अशा वेळी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे
